नक्सलवाद के खिलाफ हमारी मिमियाहटें

संजय द्विवेदी
सलाहकार संपादक
'ज्योतिष का सूर्य'

उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारें दो कलेक्टरों और एक विधायक के अपहरण से सदमे से फि र उबर आई हैं। लेकिन यह सवाल मौजूं है कि आखिर कब तक?  उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर से लेकर छत्तीसगढ़ के सुकमा कलेक्टर के अपहरण तक हमने देखा कि सरकारें इन सवालों पर कितनी बदहवास और किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाती हैं। यह दर्द शुक्रवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के बयान में भी दिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 'अपहरण पर राष्ट्रीय नीति बने और सीएम का  भी अपहरण हो तो भी आरोपी छोड़े न जाएं।'

हम तय करें अपना पक्ष:

अब सवाल यह उठता है कि भारतीय राज्य का नक्सलवाद जैसी समस्या के प्रति रवैया क्या है? क्या राज्य इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या मानता है या माओवाद को एक ऐसी संगठित आतंकी चुनौती के रूप में देखता है, जिसका लक्ष्य 2050 तक भारत की राजसत्ता पर बंदूकों के बल पर कब्जा करना है। नक्सली अपने इरादों में बहुत साफ हैं। वे कुछ भी छिपाते नहीं और हमारे तंत्र की खामियों का फायदा उठाकर अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, हजारों करोड़ की लेवी वसूल रहे हैं और अपने तरीके से एक कथित जनक्रांति को अंजाम दे रहे हैं। हर साल हमारी सरकारें नक्सल आपरेशन के नाम पर हजारों करोड़ खर्च कर रही हैं, किंतु अंजाम सिफर है।
हमारे हिस्से बेगुनाह आदिवासियों और सुरक्षाकर्मियों की लाशें ही आ रही हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या भारतीय राज्य नक्सलवाद से लडऩा चाहता है? क्या वह इस समस्या के मूल में बैठे आदिवासी समाज की समस्याओं के प्रति गंभीर है? क्या स्वयं आदिवासी समाज के बड़े पदों पर बैठे नेता, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान चाहते हैं?
 क्या इस पूरे विमर्श में आदिवासी या आदिवासी नेतृत्व कहीं शामिल है? इन सवालों से टकराएं और इनके ठोस व वाजिब हलों की तलाश करें तो पता चलता है कि सरकार से लेकर प्रभुवर्गों में इन मुद्दों को लेकर न तो कोई समझ है ना ही अपेक्षित गंभीरता।

बस्तर में गिरती लाशें-

   सरकारें चुनाव जीत रही हैं और माओवाद प्रभावित इलाकों से भी प्रतिनिधि जीतकर आ रहे है। सरकार चल रही है और बजट खर्च हो रहा है। उप्र, बिहार और ऐसे तमाम इलाकों के गरीब परिवारों के बच्चे जो जंगल की बारीकियां नहीं जानते, सीआरपीएफ के सिपाही बनकर यहां अपनी मौत खुद मांग रहे हैं। जबकि राज्य को पता ही नहीं कि उसे लडऩा है या नहीं लडऩा है। अगर नहीं लडऩा है तो ये लाशें क्यों बस्तर में लगातार गिर रही हैं?  आदिवासी समाज के सवालों और उनकी मांगों के लिए काम करने वाले जनसंगठन इस दृश्य से बाहर क्यों हैं? क्या वे वहां व्याप्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं?  ये चीजें भी चिंता में डालती हैं कि नक्सल इलाकों में सारा कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। नेता, ठेकेदार, अफसर, व्यापारी सब वहां सुखी हैं। उनका नक्सलियों से कोई प्रतिरोध नहीं है। लेवी के खेल ने सारा कुछ बहुत सरल बना दिया है। ये इलाके लूट के इलाकों में बदल गए हैं, जहां दृश्य जंगल में मंगल जैसा है। एक भारत के बीच, एक अलग भारत, हम मानें या न मानें बन गया है। दो राज कायम हो चुके हैं। एक राज हमारे असफल गणतंत्र का है, दूसरा नरभक्षी नक्सलवाद का। उनके हाथ जिले के सबसे कद्दावर अफसर कलेक्टर तक पहुंच चुके हैं। पैसे दिए बिना आप वहां न नौकरी कर सकते हैं न ही ठेकेदारी और न ही व्यापार। यह जनयुद्ध की कड़वी सच्चाईयां है, जिसे सरकारें भी जानती हैं।

पशुपति से तिरूपति तक लाल गलियारा:

पशुपति से तिरूपति तक लाल गलियारा बनाने की साजिशें और भारत की राजसत्ता पर कब्जे का नक्सली स्वप्न बहुत प्रकट है। उनकी हिंसा में जनक्रांति और लोकतंत्र में संशोधन की बातें सिर्फ गुमराह करने वाली हैं, जो उनके पालतू बुद्धिजीवी करते रहते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र की विफलता ने ही नक्सलवाद की विकृति को बढ़ावा दिया है। असमानताओं की बढ़ती खांईं, भ्रष्ट प्रशासनिक और पुलिस तंत्र ने इन हालात को और बदतर किया है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोकतंत्र को कुछ लोगों और तबकों ने अपना बंधक बना लिया है और सामान्य लोगों को उनके हक देने में हमारा परंपरागत संकोच कायम है। हमें इस बात पर सोचना होगा कि आखिर आजादी के इन छ: दशकों में हमारा जनतंत्र आम आदमी के लिए स्पेस क्यों नहीं बना पाया। हमें यह भी पता है कि कोई भी भ्रष्ट तंत्र नक्सलवाद जैसी बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वह नक्सल प्रभावित इलाकों में आ रहे विकास के पैसे से लेकर, सुरक्षा के पैसे को भी सिर्फ  हजम कर सकता है। देखा यह भी  जाना चाहिए कि आदिवासी इलाकों में जा रहा पैसा आखिर किसके पेट में जा रहा है?
क्या इन इलाकों में केंद्र और राज्य की सरकारों की योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन हो रहा है? नमक के लिए आदिवासियों के शोषण का किस्सा छत्तीसगढ़ में मशहूर रहा है। पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में नमक पहले पचीस पैसे किलो फिर गरीबों के लिए उसे मुफ्त कर दिया गया। चावल एक रूपए किलो में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पीडीएस सिस्टम को फुलप्रूफ  किया है। उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। किंतु आज तक मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है कि राशन का वितरण न होने पर नक्सलियों ने किसी राशन दुकानदार को सजा दी हो। तेंदुपत्ता का सही दाम न देने पर किसी तेंदुपत्ता ठेकेदार या व्यापारी से जंग लड़ी हो। लेवी दीजिए और तेंदुपत्ता तोडि़ए। कुल मिलाकर अगर जंगल में आप नक्सलियों के साथ हैं तो आपको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। समानांतर सरकार आखिर क्या होती है? नक्सलियों को जो समर्थन मिला है वह कोई जनता का स्वाभाविक समर्थन है यह मानना भी भारी भूल है। राबिनहुड शैली में आप लोगों को फौरी न्याय दिलाकर लोकप्रिय हो सकते हैं। हर हिंसक अभियान और डकैत भी अपने को सही साबित करने के लिए बेहद लोकप्रिय तर्क रखते हैं। किंतु इससे उनका हिंसाचार जायज नहीं हो जाता है। बंदूकों के भय से नक्सली अगर कुछ लोगों को साथ ले पा रहे हैं और उनके शांतिमय जीवन में जहर धोल पा रहे हैं तो यह सुविधा लोकतंत्र की विफलता ने ही उन्हें उपलब्ध कराई है। राज्य की हिंसा की निरंतर और निर्मम आलोचना होनी चाहिए किंतु नक्सलियों ने जिस तरह एक शांतिप्रिय समाज का सैनिकीकरण किया है, उस खामोशी ओढ़ लेना न्याय संगत नहीं है। पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में 200 यात्रियों को विस्फोट से उड़ा देनी वाली खूनी विचारधारा सत्ता में आकर क्या करेगी बहुत प्रकट है। ऐसी तमाम सामूहिक कत्लेआम और बर्बरता की कहानियां नक्सलियों के नाम दर्ज हैं, किंतु हमें पुलिस की हिंसा पर हाय-हाय का अभ्यास है जैसे यह पुलिस अमरीका की पुलिस हो।

नक्सलवाद को खारिज करने का समय:

  आज समय आ गया है जब नक्सलवादियों में मुक्तिदाताओं की तलाश के बजाए इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। समस्या है तो नक्सली हैं यह कहना ठीक नहीं। समस्याएं नहीं होगीं तो भी नक्सली होंगें। इनका घोषित लक्ष्य इस देश की बरबादी और लोकतंत्र का खात्मा है। वे अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य हमारे लोकतंत्र में जनतांत्रिक संशोधन या संवेदनशीलता का प्रसार नहीं है बल्कि वे कुछ और ही चाहते हैं। इस इरादे को समझने की जरूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि आखिर कश्मीर, बस्तर और लिट्टे के अतिवादियों के तार आपस में क्यों जुड़े हैं। कुछ विदेशी ताकतें इनके लिए इतनी उदार क्यों हैं। एक समर्थ और समस्याविहीन भारत किसके लिए समस्या है?  नक्सलवाद या इस तरह के तमाम अतिवादियों से लड़ते हुए हम अपनी कितनी सारी पूंजी हर साल पानी में डाल रहे हैं। किंतु ये समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। मानवाधिकार संगठनों से लेकर बुद्धिजीवियों का एक तबका इस हिंसा में जनमुक्ति की संभावनाएं तलाश रहा है। क्या यह सारा कुछ अकारण है?  क्या इनकी कोशिश भारतीय लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को समाप्त करने की नहीं है? एक बार जनतंत्र से भरोसा उठ जाए तो देश को तोडऩे का काम बहुत आसान हो जाएगा। अफसोस हमारा राजनीतिक तंत्र भी इन चीजों को नहीं समझ रहा है। वह नक्सलियों, आतंकवादियों और अतिवादियों से लडऩे के बजाए बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को निपटाने में लगा है।

कठोर संकल्पों का समय:

 यह एक ऐसा समय है जब हमें कुछ कठोर संकल्प लेने होंगें। परमाणु करार को पास कराने और अब एफडीआई के लिए जान लड़ाने वाले प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर यह नहीं कर सकते। किंतु अफसोस यही है कि हम एक गंभीर संकट के सामने हैं और हमारे केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री और राज्य में स्व.बेअंत सिंह जैसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनके संकल्पों और शहादत से पंजाब आतंकवाद की काली छाया से मुक्त हो सका। पंजाब की याद करें तो उसके हालात कितने खराब थे, पाकिस्तान की प्रेरणा और मदद से इस इलाके में खून बह रहा था किंतु आज पंजाब में शांति है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी अपने तरीके से फौरी तौर पर नक्सलवाद पर अंकुश लगाने का काम किया है। किंतु हम अगले किसी उच्चअधिकारी के अपहरण की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि नक्सल प्रभावित राज्य और केंद्र दोनों इस समस्या के परिणाम केंद्रित हल के लिए आगे आएं। हल वार्ता से हो या किसी अन्य तरीके से हमें बस्तर और इस जैसी तमाम जमीनों पर शांति के फूल फिर से खिलाने होंगें, बारूदों की गंध कम करनी होगी। लेकिन इसके लिए मिमियाती हुई सरकारों को कुछ कठोर फैसले लेने होंगें, भ्रष्ट तंत्र पर लगाम कसनी होगी, ईमानदार और संकल्प से दमकते अफसरों को इन इलाकों में तैनात करना होगा और उनको काम करने की छूट देनी होगी। समाज को साथ लेते हुए, दमन को न्यूनतम करते हुए उनका विश्वास हासिल करते हुए आगे बढऩा होगा। शायद इससे भटका हुआ रास्ता,किसी मंजिल पर पहुंच जाए।

   (लेखक, संजय द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, नक्सल मामलों के जानकार एवं संवेदनशील निर्भीक, जिन्दादिल पत्रकारिता के गवाह, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। )